सरकार की सख्ती के चलते अब 33 लाख से अधिक राशन कार्डधारकों को जुलाई से मुफ्त गेहूं नहीं मिल पाएगा। कारण है – इन लाभार्थियों द्वारा समय रहते अपना eKYC पूरा न कर पाना। केंद्र सरकार ने सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक और आधार आधारित eKYC को अनिवार्य कर दिया है। जिसकी अंतिम तारीख 31 मई 2025 थी। जिन लोगों ने इस समयसीमा के भीतर eKYC पूरा नहीं किया है, उन्हें अब फ्री राशन से वंचित कर दिया जाएगा।
पंजाब में करीब 1.59 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन का लाभ मिल रहा था। इनमें से लगभग 1.25 करोड़ यानी 78.90% लोगों ने अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि बाकी करीब 33 लाख लोगों ने तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। सरकार का कहना है कि फ्री राशन अब केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनका eKYC डाटा अपडेटेड है और जो पात्र माने गए हैं।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इस बार जुलाई से सितंबर तक का राशन सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके मुखिया की eKYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए राज्य भर के 2,000 राशन डिपो पर ePOS मशीनें लगाई गई थीं, जहां फिजिकल वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग कराई गई। साथ ही अधिकारियों ने पहले ही उन नामों को भी हटा दिया है जिन्होंने पहले ही eKYC करा लिया था ताकि दोबारा रजिस्ट्रेशन न हो।
दरअसल, 2022 में NFSA के तहत किए गए भौतिक सत्यापन में लाखों लाभार्थी ‘अपात्र’ पाए गए थे। कई ऐसे लोग जिनके घर पर जांच के समय कोई मौजूद नहीं था या पुराने रिकार्ड अपडेट नहीं थे, उन्हें अयोग्य माना गया। इसी विवाद को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए इस बार eKYC को आधार बनाया गया है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि केवल योग्य लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके। जिन 11,952 लोगों का eKYC अभी प्रोसेस में है, उन्हें फिलहाल राहत दी गई है और प्रक्रिया पूरी होते ही फैसला लिया जाएगा। इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनाज उन्हीं तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
