सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब तक आए आंकड़ों के आधार पर संकेत मिल रहे हैं कि DA 55% से बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है।
दरअसल, केंद्र सरकार हर साल दो बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की समीक्षा करती है। ये बदलाव जनवरी और जुलाई में लागू किए जाते हैं, जो कि AICPI इंडेक्स (CPI-IW) के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े हर महीने लेबर मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर DA प्रतिशत तय होता है।
अब तक जनवरी से अप्रैल 2025 तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जनवरी में AICPI इंडेक्स 143.2 था, फरवरी में यह 0.4 अंकों की गिरावट के साथ 142.8 हो गया था। हालांकि मार्च में फिर से इसमें 0.2 अंकों की बढ़त हुई और यह 143.0 पर पहुंचा। अप्रैल में इसमें 0.5 अंकों की और बढ़ोतरी हुई है और अब यह 143.5 पर है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि DA स्कोर अब 57% को पार कर चुका है, ऐसे में जुलाई में 3% DA हाइक की संभावना प्रबल मानी जा रही है।
हालांकि, अभी मई और जून के आंकड़े आना बाकी हैं। अगर इन महीनों में AICPI इंडेक्स में भी वृद्धि होती है, तो DA 58% तक जा सकता है। लेकिन अगर इसमें गिरावट आती है, तो जुलाई में महंगाई भत्ता सिर्फ 2% तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी DA 57% तक ही पहुंच पाएगा।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 57% DA पर उसे ₹10,260 और 58% DA पर ₹10,440 मिलेंगे।
महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक तय फॉर्मूला भी होता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार DA की गणना इस प्रकार होती है:
DA% = [(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW – 261.42)/261.42] × 100
अगर पिछली 12 महीनों की औसत AICPI-IW 392.83 मानी जाए तो यह फॉर्मूला 50.28% DA दिखा रहा है। ऐसे में सरकार इसे 50% तक राउंड ऑफ करके लागू कर सकती है।
फिलहाल सभी की नजर मई और जून 2025 के आंकड़ों पर है, जो आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे। उसके बाद ही यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि केंद्र सरकार जुलाई में DA को कितने प्रतिशत बढ़ाएगी।
लेकिन संकेत यही हैं कि महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए सरकार जुलाई में 3% तक का फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को दे सकती है।