एक बड़ी खबर आई है जो हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहा है। केंद्र सरकार ने ‘ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025’ का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत अब देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। यह बदलाव 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जगह लेगा और देशभर में संपत्ति के लेन-देन को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार की योजना है कि इस बिल के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकेगा। अब तक यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होती थी जिसमें दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी, ऑफिस जाना और घंटों लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब बिल में यह प्रावधान किया गया है कि रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जाएगा।
बिल के अनुसार, कोर्ट-ऑर्डर से जुड़ी संपत्तियों को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी संपत्ति की वसीयत के आधार पर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो भी अब उसका पंजीकरण डिजिटल रूप से किया जा सकेगा। साथ ही एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो वैध दस्तावेज के रूप में काम करेगा।
बिल में यह भी कहा गया है कि अब संपत्ति रजिस्ट्री व्यक्तिगत, व्यावसायिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करता है और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधार का भी अवसर मिलेगा। इस बिल के तहत पूरा डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा और एक केंद्रीकृत सिस्टम में उसे रखा जाएगा, जिससे फर्जीवाड़ा या दोहरी बिक्री जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा।
फिलहाल यह ड्राफ्ट बिल 25 जून 2025 तक लोगों की प्रतिक्रिया के लिए खोला गया है। सरकार चाहती है कि आम लोग, वकील, डेवलपर्स, संपत्ति एजेंट और दूसरे स्टेकहोल्डर इस पर अपनी राय दें ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। ड्राफ्ट को देखने और सुझाव देने के लिए लोग भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://odr.gov.in पर जा सकते हैं।